शराब दुकानों पर लगेगी डिजिटल नजर, दिल्ली सरकार ला रही आबकारी नीति का कड़ा कानून

दिल्ली. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के बाद अब नई आबकारी नीति (Excise Policy) को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना है, जिससे सरकारी राजस्व बढ़े, शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात—शराब की दुकानों के आसपास से गुजरने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित हो सके।

तकनीक से रुकेगी कर चोरी, हुड़दंगियों पर कसेगा शिकंजा

गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अब इस मसौदे पर जनता और हितधारकों से सुझाव ले रही है। नई नीति के तहत राजस्व चोरी को रोकने के लिए पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक और बिक्री पर तकनीक आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग (Digital Monitoring) को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंसिंग प्रणाली में भी बड़े बदलावों की तैयारी है।

इस नीति का सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सा महिला सुरक्षा है। शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वालों से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर शराब दुकानों के स्थान (Location) और उनके संचालन के सुरक्षा मानकों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह नीति केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रशासन की मिसाल बनेगी, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।