एमपी कैबिनेट का बड़ा निर्णय: पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती और एशियन हॉकी के लिए 18 करोड़ स्वीकृत

भोपाल. मंत्रिमंडल की बैठक में गृह विभाग के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई, जिसके तहत राज्य पुलिस बल में 9,662 नए पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस फैसले के बाद बीते दो वर्षों में स्वीकृत कुल पदों की संख्या बढ़कर 18,000 हो गई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भोपाल में आयोजित होगी महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026

राजधानी भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अक्टूबर 2026 में ‘महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी’ का आयोजन किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के सुचारू संचालन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस खेल आयोजन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों के लगभग 200 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा हॉकी इंडिया मिलकर इस आयोजन की व्यवस्था संभालेंगे।

आईटी पार्कों के विस्तार से 8,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों की स्थापना व संचालन हेतु 595 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2031 तक संचालित होने वाली इस योजना से लगभग 8,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। इसके अतिरिक्त, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में 85.51 करोड़ रुपये की लागत से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया जाएगा।

कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 295 करोड़ रुपये स्वीकृत

कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के निरंतर संचालन हेतु 111.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 119 गांवों की 38,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं, मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को भी 16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने पर सहमति बनी है।

महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के फैसले

‘मिशन शक्ति’ उपयोजना के अंतर्गत संकल्प-हब, शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के संचालन के लिए 198.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय के गठन और मंदसौर के नारायणगढ़ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। सरकारी सेवकों के कल्याण, पेंशन और भविष्य निधि योजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 982.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।