ई-कचरे से लेकर स्क्रैप तक, विशेष अभियान 6.0 के लिए तैयार रसायन विभाग

नई दिल्ली। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने विशेष अभियान 6.0 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले अभियान में ई-कचरा निपटान, स्वच्छता, कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित शिकायतों के समयबद्ध निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2 अक्टूबर से शुरू होगा विशेष अभियान 6.0

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (DCPC) की ओर से विशेष अभियान 6.0 का आयोजन 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इससे पहले 15 से 30 सितंबर के प्रारंभिक चरण में स्वच्छता और कार्यस्थल सुधार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।

ई-कचरा निपटान पर रहेगा खास फोकस

विशेष अभियान 6.0 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और निपटान पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग, अनावश्यक वस्तुओं और स्क्रैप को हटाने, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा कार्यस्थल के वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी काम किया जाएगा।

Special Campaign 5.0 में मिली बड़ी उपलब्धियां

विशेष अभियान 5.0 के दौरान विभाग ने स्वच्छता, स्क्रैप निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन, शिकायत निवारण और कार्यालय स्थान के अनुकूलन पर कई गतिविधियां संचालित कीं। स्क्रैप निपटान से 9.18 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि स्थान लेखापरीक्षा और अन्य उपायों से 7,156 वर्गफुट क्षेत्र खाली कराया गया।

हजारों फाइलों की हुई समीक्षा

अभिलेख प्रबंधन के तहत 4,792 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 237 फाइलों को अनावश्यक घोषित किया गया। वहीं 1,275 ई-फाइलों की समीक्षा के बाद 170 ई-फाइलें बंद की गईं। अभियान के दौरान प्राप्त छह सार्वजनिक शिकायतों का भी निपटारा किया गया।

PSU और स्वायत्त संस्थानों ने भी लिया हिस्सा

केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET), कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (IPFT), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL) और HIL सहित विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्वायत्त संस्थानों ने अभियान में भागीदारी की। विभाग की ओर से कुल 93 स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गईं।

Special Campaign 6.0 में इन क्षेत्रों पर रहेगा जोर

नए अभियान के तहत सतत स्वच्छता, कार्यालय सौंदर्यीकरण, ई-कचरा निपटान, स्क्रैप और अतिरिक्त सामग्री की पहचान, लंबित संदर्भों की समीक्षा, संसदीय आश्वासनों की निगरानी और सार्वजनिक शिकायतों के समयबद्ध निपटारे पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पुराने भौतिक रिकॉर्ड की समीक्षा और छंटाई तथा ई-फाइलों को बंद करने के जरिए रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने की योजना है।

स्वच्छ और दक्ष कार्यस्थल पर जोर

विभाग के अनुसार विशेष अभियान के जरिए संसाधनों के बेहतर उपयोग, कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के साथ प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना भी है।