छत्तीसगढ़ को मिला ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’, शासकीय खरीदी 113% बढ़कर ₹3,935 करोड़ पार

रायपुर। छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में प्रतिष्ठित ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह गौरव हासिल हुआ। GeM प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ को स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला।

पारदर्शी प्रक्रिया से ₹130 करोड़ की सीधी बचत

GeM प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाने से वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार को ₹130 करोड़ की भारी बचत हुई है। डिजिटल और ऑडिट योग्य रिकॉर्ड के जरिए सुनिश्चित की गई प्रतिस्पर्धा के दम पर राज्य शासन ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल ₹235 करोड़ की बचत की है। खरीदी प्रक्रिया में गुणवत्ता और मानकों की निरंतर निगरानी से सही दरों पर सामग्री की आपूर्ति संभव हुई है।

शासकीय खरीदी में 113 प्रतिशत की रिकॉर्ड उछाल

छत्तीसगढ़ में विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा डिजिटल मंच पर लाने के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए कुल शासकीय खरीदी ₹3,935 करोड़ तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है, जो राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की सफलता को दर्शाता है।

एमएसएमई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स का बढ़ा दबदबा

GeM के जरिए छोटे और स्थानीय उद्यमियों को बड़ा बाजार मिला है:

• सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs): ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर मिले, जो 61% की वृद्धि दर्शाते हैं।
• स्टार्टअप्स: स्टार्टअप्स से होने वाली खरीदी में सर्वाधिक 178% की बढ़ोतरी हुई।
• SC/ST और महिला उद्यमी: अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108% और महिला उद्यमियों से खरीदी में 97% की वृद्धि दर्ज की गई।

GeM ने स्थानीय उद्यमियों को दिए नए अवसर: सीएम विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने प्रदेश के उद्यमियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकार से जुड़ने का सशक्त जरिया दिया है। उन्होंने कहा कि महिला, एससी-एसटी उद्यमियों और युवाओं के स्टार्टअप्स की भागीदारी में आई उछाल पारदर्शी व्यवस्था की सफलता का प्रमाण है। राज्य सरकार पारदर्शी शासकीय खरीदी के जरिए स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।