जीरो पॉवर्टी अभियान को मिली रफ्तार, 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचीं सरकारी योजनाएं
उत्तर प्रदेश के जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 4.25 लाख से अधिक परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है। अभियान में राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, पेंशन, आवास, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सहायता योजनाओं के जरिए पात्र परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार के मुताबिक अब तक 4,25,101 परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 34 प्रतिशत है।
अभियान के पहले चरण में राशन कार्ड, निराश्रित महिला पेंशन, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि तथा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी आठ प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत और निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
दूसरे चरण में बढ़ाया गया योजनाओं का दायरा
अभियान के दूसरे चरण में लाभार्थियों तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से शौचालय सहायता, स्वयं सहायता समूह, विद्यालय नामांकन, हर घर नल से जल, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और विद्युत संयोजन जैसी योजनाओं को भी जोड़ा गया है। सरकार के अनुसार शौचालय सहायता, स्वयं सहायता समूह और विद्यालय नामांकन के लक्ष्य पूरी तरह हासिल किए जा चुके हैं, जबकि अन्य योजनाओं पर भी तेजी से काम जारी है।
जिला रैंकिंग में हाथरस सबसे आगे
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संतृप्तिकरण के आधार पर तैयार जिला रैंकिंग में हाथरस ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बदायूं, अमरोहा, महाराजगंज, मेरठ, बागपत और गोरखपुर भी शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। इन जिलों में पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रही है।
युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने की पहल
सरकार ने अभियान के तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया है। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 19 लाख युवाओं की पहचान की गई है। इनमें से अब तक 43,647 युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
सामाजिक सहयोग से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता अभियान
सरकार के अनुसार सामाजिक संगठनों और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी अभियान का हिस्सा बनाए गए हैं। अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाना है।
