यूपी खनन विभाग का ऐतिहासिक कीर्तिमान: 9 वर्षों में सरकारी खजाने में आए ₹30 हजार करोड़
उत्तर प्रदेश में पारदर्शी नीतियों और आधुनिक तकनीक के बल पर खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। बीते नौ वर्षों में राज्य के सरकारी खजाने में ₹30,524 करोड़ से अधिक का राजस्व जमा हुआ है। एआई सर्विलांस, ई-नीलामी और एम-सैंड नीति के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की पूरी विवरण सूची।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति कड़ा रुख, आधुनिक तकनीकों के समावेशन और पारदर्शी व्यवस्था के चलते सरकारी खजाने में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्व में अनियमितताओं के लिए चर्चित रहने वाला भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अब बेहतर शासन प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण बनकर सामने आया है। वर्ष 2017 से 2026 के मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के अंतर्गत विभाग ने ₹30,524 करोड़ रुपये से अधिक का विशाल राजस्व एकत्र किया है। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुए मात्र ₹4,700 करोड़ के राजस्व के मुकाबले कई गुना अधिक है।
आधुनिक सर्विलांस और सैटेलाइट तकनीक से अवैध गतिविधियों पर नकेल
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए निदेशालय में पॉइंट वाइज ग्राउंड रिस्पॉन्स सिस्टम प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सैटेलाइट मैपिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राज्य के 66 अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कदम उठाए गए। इस कठोर कार्रवाई के फलस्वरूप माफिया तंत्र निष्प्रभावी हुआ और ₹2.19 करोड़ से अधिक की जुर्माना राशि प्राप्त की गई।
ऑनलाइन सेवाओं और ई-नीलामी से पारदर्शी शासन की स्थापना
डिजिटल माध्यमों के विस्तार के तहत प्रमुख खनिजों के कंपोजिट लाइसेंस और खनन पट्टों के आवंटन के लिए शत-प्रतिशत ई-नीलामी प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके साथ ही ‘यूपी माइन मित्र’ डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अनेक नागरिक व व्यावसायिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रणाली के लागू होने से मध्यस्थों का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो गया है और प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता आई है।
डिजिटल निगरानी तंत्र से अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर रोक
सामग्री के अवैध परिवहन और वाहनों की ओवरलोडिंग को रोकने हेतु एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत खनन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाबंदी की गई है और परिवहन वाहनों में जीपीएस एवं आरएफआईडी आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था जोड़ी गई है। साथ ही स्वचालित चेकगेट स्थापित करके चौबीसों घंटे गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे राजस्व का नुकसान रुका है।
पर्यावरण संतुलन और विकल्पों को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीतियां
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और नदियों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में ‘एम-सैंड नीति-2024’ लागू की गई है। प्राकृतिक बालू के स्थान पर विकल्प के रूप में निर्मित बालू के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने से निर्माण कार्यों के लिए सस्ती सामग्री सुलभ हो रही है। इस दूरदर्शी नीति से एक ओर जहां पर्यावरण का संतुलन बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अवैध बालू खनन की संभावनाओं पर भी प्रभावी विराम लगा है।
