मीरजापुर समीक्षा बैठक में योगी का अल्टीमेटम, विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं

मीरजापुर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरजापुर में विंध्य मंडल की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने 15 जुलाई तक सभी प्रस्ताव शासन को भेजने और 15 अगस्त तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

15 जुलाई तक भेजें सभी विकास प्रस्ताव

मीरजापुर के अष्टभुजा स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) डाक बंगले में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने ग्राम सड़क, प्रमुख जिला मार्ग, सेतु निर्माण, बाईपास, धार्मिक पर्यटन और अन्य परियोजनाओं से जुड़े सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास प्रस्ताव देने और जिलाधिकारियों को उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास योजनाओं का लाभ तय समय में आम जनता तक पहुंचना चाहिए।

जर्जर सड़कों की मरम्मत और इंटरलॉकिंग पर जोर

बैठक में मीरजापुर की खराब सड़कों के पुनर्निर्माण, मतवार मार्ग की मरम्मत और आवश्यक स्थानों पर इंटरलॉकिंग कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही वन भूमि से जुड़े मामलों में जल्द एनओसी जारी कर परियोजनाओं को गति देने पर भी जोर दिया गया।

विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाएं हों बेहतर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और कालीखोह मंदिर को जोड़ने वाले मार्गों की साफ-सफाई, सुंदरीकरण, अतिक्रमण हटाने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

नटवां रेलवे अंडरपास में जलभराव का होगा स्थायी समाधान

समीक्षा बैठक में नटवां रेलवे अंडरपास में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।