स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 12 साल तक के बच्चों संग अटेंडेंट अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत 12 साल तक के बच्चों के स्कूल वाहनों में अटेंडेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और वाहनों की नियमित फिटनेस जांच के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने सभी स्कूलों को 12 वर्ष तक के बच्चों की गाड़ियों में अटेंडेंट अनिवार्य करने, चालकों का चरित्र सत्यापन और नियमित वाहन जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अनफिट वाहनों और प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्कूली वाहनों में 12 साल तक के बच्चों के लिए अटेंडेंट अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालय प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए आधिकारिक पत्र भेजा है। नए नियमों के अनुसार 12 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को ले जाने वाले सभी स्कूल वाहनों में एक परिचारक या परिचारिका (अटेंडेंट) की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह अटेंडेंट बच्चों को सुरक्षित रूप से वाहन में चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके।
चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा जरूरी
परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में वाहनों के चालकों की जवाबदेही तय करने पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी वाहन चालकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन (कैरेक्टर वेरिफिकेशन) और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हर हाल में सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को हर महीने वाहनों के सुरक्षा मानकों, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) और इमरजेंसी अलार्म जैसे उपकरणों की जांच कर उन्हें सही स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
अनफिट वाहनों के संचालन पर लगेगी रोक, होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता बनी रहना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन अनफिट पाया जाता है, तो उसका उपयोग बच्चों के परिवहन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग की टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों तथा स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
