योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख: अपराधियों पर त्वरित एक्शन और जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान का आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनसमस्याओं के शीघ्र निस्तारण और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को पारदर्शी और संवेदनशील रवैया अपनाने की ताकीद की है।
लखनऊ. लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। पुलिस और राजस्व से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई न बरती जाए। शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
धार्मिक अनुष्ठान और मानसून सत्र की व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से सीधे बातचीत की। सभी आगंतुकों के प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को तय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया गया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने के निर्देश
जनता दर्शन के दौरान पुलिस से संबंधित मामलों की बहुतायत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक रुख अपनाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और मुकदमों में दबाव बनाने जैसी शिकायतों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। शासन स्तर के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन जिलों से ऐसी शिकायतें बार-बार आ रही हैं, वहां के पुलिस अधीक्षकों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाए। अपराधियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कदम उठाने में ढिलाई बरतने वाले कर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
पीड़ित केंद्रित न्याय और पारदर्शी समाधान
प्रशासनिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित प्रकरणों का समाधान गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पारिवारिक एवं आपसी विवादों के संदर्भ में पहले मध्यस्थता और बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने का सुझाव दिया गया, जिसके विफल होने पर ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाए। शासन की मंशा हर नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करने की है।
