यूपी में 1.73 लाख स्मार्ट मीटर नेटवर्क से बाहर, रियल-टाइम डेटा सेवा प्रभावित

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना के सामने नई तकनीकी चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य में लगाए गए 92.90 लाख स्मार्ट मीटरों में से 1 लाख 73 हजार 163 मीटर संचार नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। इसके कारण इन मीटरों का केंद्रीय प्रणाली से डेटा का आदान-प्रदान बाधित हो गया है। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें अब वास्तविक समय में बिजली की खपत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी संख्या में मीटरों का नेटवर्क से बाहर होना परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

परियोजना की समीक्षा और तकनीकी जांच की मांग

तकनीकी समस्या सामने आने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर परियोजना की व्यापक समीक्षा कराने की मांग उठाई है। परिषद का कहना है कि स्मार्ट मीटर योजना का उद्देश्य रियल-टाइम डेटा, पारदर्शी बिलिंग, सटीक निगरानी और बेहतर उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध कराना था। यदि बड़ी संख्या में मीटर ही केंद्रीय नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं तो परियोजना के मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय में समस्या दूर करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

राजस्व, बिलिंग और शिकायत निवारण पर असर की आशंका

उपभोक्ता परिषद का मानना है कि इस तकनीकी बाधा से बिजली वितरण व्यवस्था पर कई स्तरों पर असर पड़ सकता है। डेटा उपलब्ध नहीं होने से राजस्व प्रबंधन, बिलिंग प्रक्रिया, तकनीकी निगरानी और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। परिषद ने कहा कि यदि समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है तो परियोजना की उपयोगिता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर बिजली निगम के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।

डिस्कॉम और कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग

परिषद ने स्मार्ट मीटर परियोजना की स्वतंत्र और तकनीकी जांच कराने की मांग करते हुए प्रत्येक डिस्कॉम और मीटर लगाने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। साथ ही यह स्पष्ट करने की भी मांग की गई है कि इतने बड़े स्तर पर मीटर संचार नेटवर्क से बाहर क्यों हुए। परिषद का कहना है कि किसी भी परियोजना की सफलता केवल लगाए गए मीटरों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके निर्बाध और विश्वसनीय संचालन से आंकी जानी चाहिए।

पहले भी विवादों में रही स्मार्ट मीटर व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर व्यवस्था पहले भी विवादों का विषय रह चुकी है। शुरुआती चरण में कई स्थानों पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को बैलेंस समाप्त होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और रिचार्ज के बावजूद सेवा बहाल न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। व्यापक विरोध के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया और स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित किया गया। वर्तमान में उपभोक्ताओं को हर महीने बिल जारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान की सुविधा मिल रही है, लेकिन नई तकनीकी समस्या ने एक बार फिर इस परियोजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।