अतिथि विद्वानों के हित में सरकार का भरोसा, समिति की अनुशंसाओं के बाद लिए जाएंगे बड़े फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों के हित में हरसंभव कदम उठाने का भरोसा दिया। हाई लेवल समिति की अनुशंसाओं के बाद नई व्यवस्थाओं पर निर्णय लिया जाएगा।
भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वान शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिथि विद्वानों के हितों को लेकर गंभीर है और उनकी सभी प्रमुख मांगों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की अनुशंसाएं मिलते ही उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के हित में आवश्यक और व्यावहारिक निर्णय लिए जाएंगे। यह बात उन्होंने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में कही।
दूसरे राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
मुख्यमंत्री ने कहा कि गठित समिति केवल मांगों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। इसके आधार पर मध्यप्रदेश में बेहतर और दीर्घकालिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अतिथि विद्वानों को परिवार का हिस्सा मानती है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। साथ ही राज्य में नए पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा के विस्तार के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अतिथि विद्वानों को मिली कई सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, घर के निकट कॉलेज चयन की सुविधा और लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण के साथ 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट जैसी सुविधाएं पहले ही दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के चलते कई अतिथि विद्वान नियमित सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं।
सरकार ने गिनाईं कल्याणकारी पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के साथ सभी वर्गों के हित में निर्णय ले रही है। उन्होंने अतिथि विद्वानों के हित में कार्य करने वाले भारतीय मजदूर संघ की भूमिका की भी सराहना की। सम्मेलन में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से अतिथि विद्वानों के लिए लागू की गई विभिन्न सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
रोजगार, शिक्षा और नशामुक्त प्रदेश पर भी दिया संदेश
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के विस्तार, रोजगार के नए अवसर और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं और अतिथि विद्वानों से वर्ष 2029 तक नशामुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।




