एमपी चुनाव से पहले बड़ी सफाई: वोटर लिस्ट से कटेंगे 42 लाख से ज्यादा नाम, राज्य निर्वाचन आयोग की 29 जून को महाबैठक
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में बड़ा शुद्धीकरण करने जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 42 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। जानिए 29 जून की बैठक का पूरा एजेंडा।
भोपाल. मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावों से पहले राज्य की मतदाता सूची में एक ऐतिहासिक प्रशासनिक ‘सफाई’ होने जा रही है, जिसके तहत 42 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इस महा-अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।
22 साल बाद हुआ ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR)
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाने के लिए पूरे 22 साल बाद वर्ष 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराया गया था। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा की गई इस जांच के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी सूची को अपडेट करने जा रहा है। इस शुद्धीकरण के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के नाम हटाए जाएंगे:
- स्थायी रूप से स्थानांतरित (Shifted): 22,78,393 मतदाता (सबसे अधिक संख्या)
- मृत मतदाता (Deceased)
- अनुपस्थित एवं दोहराव वाले नाम (Duplicate Voters)
शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कटेंगे नाम
आयोग के सूत्रों के मुताबिक, जिन 42.74 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों के हैं। चूंकि नगरीय निकाय और पंचायत की मतदाता सूची का मुख्य आधार भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ही होती है (अंतर केवल वार्ड स्तर के विभाजन का होता है), इसलिए केंद्रीय सूची से नाम हटने के बाद अब राज्य की स्थानीय सूची से भी इन नामों को पूरी तरह विलोपित कर दिया जाएगा।
29 जून की बैठक का मुख्य एजेंडा: अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की स्क्रूटनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और आगामी चुनावों के लिए वार्ड-वार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का रोडमैप तैयार करना।




