MP Land Records: मध्य प्रदेश में भू-अभिलेखों का होगा कायाकल्प; 15 करोड़ पुराने रिकॉर्ड हो रहे डिजिटल, अब एक क्लिक पर मिलेगी जमीन की जानकारी

भोपाल. ‘डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ (DILRMP) के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे की राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए राज्य के लगभग 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेख दस्तावेजों का पूरी तरह से आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके लिए एक खास दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और अत्याधुनिक डीबीईएस (DBES) सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को अपनी जमीन से जुड़े कागजात हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

पुराने दस्तावेजों का सुरक्षित संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

जनसंपर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के नागरिकों को भूमि संबंधी सरकारी अभिलेखों की सहज, त्वरित और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सैकड़ों साल पुराने भू-अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बड़े स्तर के डिजिटाइजेशन कार्य को गति दी जा रही है।

तीन चरणों में बंटा है महाअभियान: जानिए अब तक की प्रगति

साल 2008 में शुरू हुए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से नया रूप (DILRMP) दिया गया था। इसके तहत मॉडर्न रिकॉर्ड रूम (MRR) के माध्यम से काम को तीन अलग-अलग फेज में बांटा गया:

• फेज-1 (2013-2020): इस अवधि में करीब 3,18,82,222 महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
• फेज-2 (2021-2022): इस चरण में लगभग 2,39,24,462 अन्य पुराने भू-अभिलेखों को स्कैन कर डिजिटल रूप दिया गया।
• फेज-3 (वर्तमान): इसके तहत अब राज्य के कुल 15 करोड़ रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का महा-लक्ष्य तय कर काम किया जा रहा है।
• पहले चरण की बड़ी कामयाबी: योजना के प्रथम चरण में जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के 12 जिलों में लगभग 2.70 करोड़ दस्तावेजों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूरी कर ली गई है और वर्तमान में वहां डेटा एंट्री का काम तेजी से जारी है।

जुलाई 2026 से भोपाल और सागर संभाग में शुरू होगा दूसरा चरण

परियोजना की अगली कड़ियों को जोड़ते हुए शासन ने दूसरे चरण का खाका तैयार कर लिया है। आगामी जुलाई 2026 से भोपाल एवं सागर संभाग के 11 जिलों में डिजिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित जिला प्रशासनों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।

पटवारी करेंगे ऑनलाइन टेस्ट, ‘MP भूलेख पोर्टल’ पर दिखेगा फाइनल डेटा

इस पूरी प्रणाली को त्रुटिहीन (Error-free) बनाने के लिए जिला स्तर पर अत्याधुनिक स्कैनिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। भोपाल में डीबीईएस आधारित ‘डबल-बाइंड डेटा एंट्री’ की मजबूत व्यवस्था की गई है। आंकड़ों की शुद्धता 100% सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा ऑनलाइन गुणवत्ता परीक्षण (Quality Testing) किया जाएगा। इसके बाद पूरी तरह से सत्यापित और फाइनल हो चुके रिकॉर्ड्स को आम जनता के लिए ‘एमपी भूलेख पोर्टल’ (MP Bhulekh Portal) पर लाइव कर दिया जाएगा।