छत्तीसगढ़ में बाल स्वास्थ्य और पोषण का नया रोडमैप: मुख्य सचिव ने यूनिसेफ और प्रमुख विभागों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की है। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यूनिसेफ और स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें कुपोषण, एनीमिया, मातृ-शिशु मृत्यु दर और बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं के उन्मूलन पर विस्तृत रणनीति बनाई गई।

माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता और टेक होम राशन में सुधार के निर्देश

बैठक में बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (विटामिन बी-12, फोलेट, जिंक आदि) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने ‘टेक होम राशन’ की गुणवत्ता बढ़ाने और घर पर पौष्टिक भोजन तथा बच्चों को भोजन खिलाने की बेहतर पद्धतियों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए।

पंचायत स्तर पर ‘अनाज बैंक’ और विविध पोषक फसलों की खेती

ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज, दालों और फलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘अनाज बैंक’ की अवधारणा पर चर्चा हुई। इसके साथ ही, किसानों तक पोषक तत्वों से भरपूर फसलों और दालों की बेहतर किस्म के बीज पहुँचाने के लिए कृषि व ग्रामीण विकास विभाग को समन्वय बनाने को कहा गया।

कम्युनिटी मैनेजमेंट का विस्तार और विशेष देखभाल

बैठक में बच्चों के कम्युनिटी-बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ मालन्यूट्रिशन (CMAM) का विस्तार सभी जिलों में करने और दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को सही पोषण संबंधी परामर्श देने के लिए मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) पर विशेष जोर दिया गया।

बस्तर में एनीमिया नियंत्रण अभियान और मलेरिया में कमी

बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य में चलाए जा रहे एंटी-मलेरिया अभियान से मलेरिया के मामलों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, बस्तर संभाग में बच्चों के बीच एनीमिया से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें और अधिक सघन बनाने का निर्णय लिया गया।

शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्चस्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, PHE सचिव अब्दुल कैसर हक, गृह सचिव नेहा चंपावत और समग्र शिक्षा आयुक्त सुकिरण कौशल सहित यूनिसेफ व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।