MP PWD में प्रमोशन फाइलों से छेड़छाड़, प्रमुख सचिव की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (MP PWD) में पदोन्नति फाइलों में हेराफेरी करने पर अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय को हटा दिया गया है। जांच में अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट (CR) को बदल कर 'क' से 'क प्लस' करने और विभागीय जांच छिपाने का मामला पकड़ा गया, जिसके बाद डीपीसी रद्द कर दी गई।
भाेपाल. मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की पदोन्नति फाइलों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। पदोन्नति समिति की बैठक में गोपनीय प्रतिवेदन बदलने और विभागीय जांच छिपाने के आरोप में प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय को कार्यमुक्त कर दिया है। पूर्व मुख्य सचिव द्वारा पकड़ी गई इस गड़बड़ी के बाद पूरी पदोन्नति प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है।
पीडब्ल्यूडी में प्रमोशन की फाइलों में हेराफेरी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन
मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की पदोन्नति समिति से जुड़ी फाइलों में गंभीर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। विभागीय दस्तावेजों में साठगांठ करके की गई इस हेराफेरी पर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया है। उनकी सेवाएं अब मूल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग को वापस सौंप दी गई हैं। यह पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए तैयार किए गए रिकॉर्ड में पायी गई अनियमितताओं के बाद की गई है।
गोपनीय रिपोर्ट में बदलाव और जांच छिपाने की रची गई साजिश
पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान दो मुख्य स्तरों पर फर्जीवाड़ा अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पहली गड़बड़ी में जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित थी, उनके नामों के आगे से जांच के विवरण को हटा दिया गया था ताकि पदोन्नति समिति के सामने कोई वैधानिक बाधा न आए। दूसरी बड़ी जालसाजी अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में श्रेणी सुधार को लेकर की गई। अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पद की फाइलों की जांच में पाया गया कि मूल दस्तावेज में जिस अधिकारी को ‘क’ श्रेणी मिली थी, उसे बदलकर ‘क प्लस’ दर्ज कर दिया गया था ताकि पदोन्नति का दावा मजबूत हो सके।
मुख्य सचिव की सतर्कता से खुली पोल, पदोन्नति प्रक्रिया अटकी
इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल पदोन्नति समिति की बैठक के दौरान खुली, जब तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मूल फाइलों और भिजवाए गए फोल्डरों की तिथियों का मिलान कराया। दस्तावेजों में विरोधाभास देखते ही उन्होंने तुरंत बैठक रोक दी और सभी फाइलों को दोबारा गहन परीक्षण के लिए लौटा दिया। नियमों के तहत पिछले पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन और लंबित जांच का सटीक विवरण होना अनिवार्य है। इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद 23 पदों के लिए होने वाली यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया रद्द कर दी गई, जिससे 21 अधीक्षण अभियंताओं का प्रमोशन फिलहाल अधर में लटक गया है।
