बड़ी कार्रवाई: झारखंड में करोड़ों की सरकारी भूमि से हटाया गया कब्जा

धनबाद. धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। दिनदहाड़े बिनोद बिहारी चौक पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 10 पक्की दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन पर पिछले एक महीने से अतिक्रमण का खेल चल रहा था। आदित्य रंजन को सूचना मिलने के बाद धनबाद अंचल कार्यालय की टीम ने धनबाद थाना के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया।

डीसी के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

डीसी आदित्य रंजन के निर्देश और एसडीओ लोकेश बारंगे के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने आठ लेन रोड स्थित बिनोद बिहारी महतो चौक को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस अभियान में कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम और धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार मौजूद रहे। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अस्थायी और पक्के दोनों तरह के निर्माण हटाकर भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया।

विरोध करने पहुंची महिला हिरासत में

कार्रवाई के दौरान एक महिला मौके पर पहुंची और जमीन को अपनी बताते हुए हंगामा करने लगी। स्थिति को देखते हुए महिला पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में लेकर धनबाद थाना भेज दिया। देर शाम पूछताछ के बाद महिला को छोड़ दिया गया। प्रशासन को यह भी सूचना मिली है कि इस सरकारी जमीन को किसी के द्वारा बेचे जाने का दावा किया जा रहा है। मामले की जांच  के बाद पूरा सच सामने आने की बात कही गई है।

अवैध बिजली कनेक्शन और निर्माण सामग्री जब्त

अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध बिजली कनेक्शन ले रखा था। इसकी अलग से जांच की जाएगी। मौके से करीब 50 बोरी सीमेंट, स्टोन चिप्स और अन्य निर्माण सामग्री जब्त की गई है।

अन्य अंचलों में भी चलेगा अभियान

डीसी आदित्य रंजन ने जिले के सभी सीओ को निर्देश दिया है कि अपने-अपने अंचलों में इसी तरह का अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएं। खासकर उन स्थानों पर जहां अतिक्रमण के कारण लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और आम नागरिक प्रभावित होते हैं।

नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया अतिक्रमण

कलेक्टर आदित्य रंजन ने बताया कि बिनोद बिहारी चौक के पास सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत प्रशासन को मिली थी। कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिए गए, लेकिन किसी ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मजबूरन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।