वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट किया पेश

जयपुर
 भजनलाल सरकार ने पूर्ण बजट 2024-25 में अगले पांच साल में 4 लाख नई सरकारी भर्ती करने का ऐलान किया है । साथ ही स्टेट स्किल पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया है ।राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर रही हैं. ऐसा पहली बार है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा. राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्ज से निपटना है, क्योंकि राज्य 5.79 लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है. राजस्थान में दिसंबर में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होने की उम्मीद भी है, ऐसे में सरकार बजट में निवेश अनुकूल नीतियों पर गौर कर सकती है.

सभी की निगाहें इस पर भी होंगी कि क्या भजनलाल सरकार गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं को बंद कर देती है? जिस तरह महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल योजना पहले बंद की थी. हालांकि स्वास्थ्य पर पिछली सरकार के फोकस के आधार पर, स्वास्थ्य बीमा कवर में वृद्धि देखी जा सकती है. उधर, पुरानी पेंशन योजना भी एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार पेंशन समस्या से कैसे निपटती है. आज नई भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करने की उम्मीद है.

राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई ऐलान किए। इसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दीया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी को भव्य बनाया है और देश में नई ऊर्जा का संचार किया है।

दीया कुमारी ने कहा कि बजट में अयोध्या और काशी की तर्ज पर खाटू श्याम को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की खर्च करने का प्रावधान किया गया है। काशी विश्वानाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज-सज्जा की जाएगी। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन उद्योग विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण कराया जाएगा। दीया कुमारी ने कहा कि राज्य के 20 पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 20 करोड़ रुपये की लागत से बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।   

शहरी क्षेत्रों में भी पीने के पानी के लिए अमृत 2.0 योजना प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार होगा. 

'2047 का राजस्थान' हमारे 10 संकल्प

1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना
2. बुनियादी सुविधाओं जैसे- पानी, सड़क का विकास

3. सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण

4. बढ़े उद्योगों के साथ MSME को बढ़ावा

5. धरोहर संरक्षण

6. सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण

7. मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य

8. गरीब व वंचित परिवार के लिए गरिमामयी जीवन

9. गुड गवर्नेंस

10. सुनोजित विकास के साथ शहरी-ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास

राजस्थान में दो नए सोलर पार्क बनेंगे 

राजस्थान में दो नए सोलर पार्क बनेंगे. जैसलमेर में और पूगल में एक-एक सोलर पार्क बनाया जाएगा. सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा.  2 लाख 8 हजार घरों को बिजली कनेक्शन दिए जांएगे. पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्शा सौर ग्राम बनेंगे. बिजली लीकेज रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जांएगे. 

 छह नए ट्रामा सेंटर की घोषणा

राजस्थान हेल्थ डिजिटल मिशन की घोषणा. राजस्थान में छह नए ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाएंगे और रोड सेफ्टी टास्कफोर्स बनाया जाएगा.

आदर्श ग्राम विकास योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि वंचितों को वरीयता दी जाएगी. एसएसी-एसटी और टीएसपी के फंड को बढ़ाया गया है. 10 हजार से अधिक जनसख्यां वाले गांव में 'बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना' की घोषणा की गई.

 लखपति दीदी योजना

राजस्थान के बजट में लखपति दीदी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा.

 दिव्यांगों के लिए घोषणा

जिलास्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए पेयिंगगेस्ट और हॉस्टल बनाये जायेंगे. युवा दिव्यांगों में दो हजार स्कूटी बांटी जाएगी.

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एलान

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को हर माह 50 हजार से 60 हजार किया गया और द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानियों के लिए पेंशन 10 हजार से 15 हजार की गई.