रफ्तार पकड़े सड़क प्रोजेक्ट्स, भूमि अधिग्रहण तेज करने का आदेश
बिहार में दो दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने के निर्देश। मुआवजा भुगतान में देरी से कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अटकी हुई हैं।
पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में चल रही दो दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को उन सड़कों की सूची भेजी है, जिनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई वर्तमान में प्रगति पर है।
मुख्यालय स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि अधिकांश मामलों में मुआवजा भुगतान के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है। विभाग ने जिला भू अर्जन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अधियाची विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर भुगतान प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।
शेरपुर-दिघवारा के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित छह लेन पुल के निर्माण में मंदिर, मस्जिद और स्कूल जैसी संरचनाएं बाधा बन रही हैं। वहीं एनएच-27 के किशनगंज-बहादुरगंज खंड में एलाइनमेंट सुधार के कारण करीब साढ़े चार किलोमीटर हिस्से में भूमि अधिग्रहण प्रभावित हो रहा है। मुआवजा भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है।
इसी तरह एनएच-231 (महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया खंड) में मरंगा और सुखिया मौजा के रैयत मुआवजा दर को लेकर विरोध जता रहे हैं। एनएच-139 डब्ल्यू के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में संरचनाओं का भुगतान अब तक शेष है। वहीं इस परियोजना के मुजफ्फरपुर खंड में अधिग्रहण से जुड़ा एक विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है।
शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल परियोजना के लिए सारण जिले में लगभग 580 मीटर भूमि अधिग्रहण का मामला मंदिर, मस्जिद और स्कूल के कारण अटका हुआ है। इसके अलावा एनएच-139 डब्ल्यू (साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड) पर करीब 55 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई लंबित है। पश्चिमी चंपारण जिले में भी इस मार्ग के लगभग 24 किलोमीटर हिस्से में जमीन अधिग्रहण बाकी है।
इसी क्रम में एनएच-119 डी के लिए वैशाली जिले में करीब 24 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना में दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। पटना जिले के भरगांवा मौजा में रैयत कम मुआवजा दर को लेकर विरोध कर रहे हैं।
भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित विभागों और रैयतों के साथ प्रभावी समन्वय बनाकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लाएं, ताकि सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
