यूपी में रोजगार की नई इबारत, कौशल क्रांति को मिलेगा मजबूत आधार

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (NAEC) और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता प्रदेश में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता को नई गति देगा।

पांच साल में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

• MoU के तहत NAEC पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों, 128 विकास खंडों और 10,323 ग्रामों से जुड़े एक लाख अभ्यर्थियों को आगामी पांच वर्षों में 28 सेक्टरों में अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण देगा।
• 70,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिलेगा।
• 50 प्रतिशत महिलाएं प्रशिक्षणार्थियों में शामिल होंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

NAEC बनेगा स्किल ट्रेनिंग का प्रमुख केंद्र

देश के अग्रणी अपैरल निर्यात क्लस्टर के रूप में NAEC, गारमेंट उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। प्रशिक्षण से लेकर प्लेसमेंट तक की पूरी प्रक्रिया NAEC के डिजिटल पोर्टल “कौशल गंगा” के माध्यम से संचालित होगी। इसके साथ “कौशल आजीविका” और “कौशल बाजार” पोर्टल प्रशिक्षणार्थियों को आजीविका और बाजार से जोड़ने में सहायक होंगे।

SCVT करेगा मूल्यांकन और प्रमाणन

• इस साझेदारी में SCVT की केंद्रीय भूमिका होगी। SCVT, भारत सरकार की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडी है और सभी प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन करेगी।
• प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹1200 प्रमाणन शुल्क NAEC द्वारा SCVT को दिया जाएगा।
• SCVT अपने स्तर से पाठ्यक्रम विकसित कर उन्हें राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदित कराएगी।

कौशल से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा हुनरमंद बने और रोजगार के लिए भटके नहीं। NAEC–SCVT का यह MoU उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत सेतु बनेगा और उत्तर प्रदेश को देश का स्किल हब बनाने में सहायक होगा।

गरिमामयी उपस्थिति

MoU हस्ताक्षर कार्यक्रम में प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता डॉ. हरिओम तथा विशेष सचिव एवं निदेशक SCVT अभिषेक सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने इसे प्रदेश की कौशल नीति के लिए मील का पत्थर बताया।