पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 जुलाई को ‘व्यापार बोर्ड’ की महाबैठक; 1000 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट पर होगा मंथन

नई दिल्ली. देश के निर्यात (एक्सपोर्ट) को नई रफ्तार देने और वैश्विक व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगामी 3 जुलाई को नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड (Board of Trade – BOT) की एक अहम बैठक होने जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का मुख्य फोकस हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का अधिकतम लाभ उठाने और देश के निर्यात को बढ़ावा देने पर रहेगा।

दिग्गज बिजनेसमैन और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, इस हाई-लेवल बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) के मेंबर्स के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। हाल ही में सरकार ने इस बोर्ड में 29 गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया है, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी, एप्पल इंडिया के एमडी विराट भाटिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी अनीश शाह जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। बैठक में निर्यात क्षेत्र की चुनौतियों और सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा।

नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) पर रहेगा फोकस

यह बैठक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब भारत ने वर्ष 2021 के बाद से मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के चार देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते लागू किए हैं। इसके अलावा, ब्रिटेन (UK) के साथ हुआ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता भी आगामी 15 जुलाई से प्रभावी होने जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि 27 देशों वाले यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी इस वर्ष के अंत तक डील पक्की हो जाएगी, जिसे अगले साल लागू किया जा सकता है।

साल 2026-27 के लिए $1000 अरब का बड़ा लक्ष्य

यह बैठक भारत के आर्थिक लक्ष्यों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है: सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में देश के कुल माल निर्यात (Goods Export) को 1,000 अरब डॉलर (1 ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में भारत का माल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा था।

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के ताजा आंकड़े (एक नज़र में)

मई 2026 में भारत का निर्यात 18% की शानदार बढ़त के साथ 6 महीने के उच्च स्तर 45.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 28.21 अरब डॉलर रहा।