छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्देश: खनन परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयसीमा सर्वोपरि

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में सीएम विष्णु देव साय ने खनिज परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और ड्रोन-आईटी से अवैध खनन पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी खनन परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

अवैध उत्खनन पर ड्रोन और आईटी से कड़ी निगरानी

मुख्यमंत्री साय ने खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष टास्क फोर्स के साथ-साथ आईटी और ड्रोन तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर बेहतर और सतत निगरानी संभव हो सकेगी।

खनिज 2.0 पोर्टल और डीएमएफ कार्यों की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने जिला खनिज न्यास (DMF) अधिनियम के अंतर्गत राज्य-स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना के निर्देश दिए, ताकि डीएमएफ कार्यों की प्रभावी निगरानी और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

रेलवे और कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक में परिवहन नेटवर्क के तहत—

  • चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए ₹328 करोड़,
  • छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण हेतु
  • 1-ईस्ट कॉरिडोर एवं
  • 3-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए ₹60.10 करोड़,
  • क्वासी इक्विटी के रूप में ₹24.10 करोड़ की राशि को समिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

सीएमडीसी और संयुक्त उपक्रमों को स्वीकृति

बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (CMDC) को NMDC-CMDC कंपनी लिमिटेड (NCL) के संयुक्त उपक्रम में 49% हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु ₹112.70 करोड़ तथा विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त ₹10 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

आईटी-ड्रोन निगरानी व विभागीय कार्यों हेतु ₹138.17 करोड़ मंजूर

संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के अंतर्गत—

  • खनिज ब्लॉकों की नीलामी,
  • खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान,
  • सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण,
  • मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर आईटी और ड्रोन आधारित नियंत्रण,
  • डीएमएफ कार्यों की निगरानी हेतु CPMU सहित विभागीय कार्यों के लिए ₹138.17 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

पिछली बैठक के निर्णयों की प्रगति पर चर्चा

बैठक में समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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