एजुकेशन पर मेगा फोकस: बजट 2026 में ₹1.39 लाख करोड़ की सौगात, स्टूडेंट्स को मिलेगा क्या फायदा

नई दिल्ली. लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एजुकेशन सेक्टर को 1,39,289 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का फोकस पढ़ाई को रोजगार, उद्यमिता और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर है, ताकि डिग्री के साथ-साथ युवाओं के पास व्यावहारिक कौशल भी हो।

‘Education to Employment and Enterprise’ कमेटी का गठन

शिक्षा और नौकरी के बीच की दूरी कम करने के लिए सरकार ने ‘Education to Employment and Enterprise (EEE)’ स्टैंडिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी सेवा क्षेत्र, नई इंडस्ट्री और उभरती तकनीकों में युवाओं को दक्ष बनाने पर काम करेगी। इसका उद्देश्य पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को सीधे रोजगार और उद्यम के अवसरों से जोड़ना है।

हायर एजुकेशन और STEM में बेटियों पर जोर

बजट में उच्च शिक्षा और विशेष रूप से STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) को मजबूत करने पर बल दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर ज़िले में हायर एजुकेशन STEM संस्थानों से जुड़े गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि दूर-दराज़ से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके।

इसके साथ ही औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जहां पढ़ाई और इंडस्ट्री एक ही इकोसिस्टम में काम करेंगी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में चार बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे।

स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर दांव

डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट को बजट के केंद्र में रखा गया है। तेजी से बढ़ रहे AVGC सेक्टर (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics) के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की है।

स्वास्थ्य और केयर सेक्टर के लिए 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देने की योजना लाई गई है। वहीं, दिव्यांग युवाओं के लिए इंडस्ट्री-अनुकूल कस्टमाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

नए संस्थानों की घोषणा

शिक्षा-उद्योग तालमेल को मजबूत करने के लिए बजट 2026 में कई नए संस्थानों का ऐलान हुआ है—

• पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना
• टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी
• अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए 10 चुनिंदा विषयों में नए संस्थान और मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन

विदेश में पढ़ाई करने वालों को राहत

विदेशी शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए भी बजट में राहत दी गई है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और विदेश में पढ़ाई अधिक सुलभ बनेगी।