शिक्षा विभाग सख्त: नामांकन में गड़बड़ी, 119 स्कूलों के प्रधानाध्यापक कटघरे में

पटना. बिहार में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यू-डायस (Unified District Information System for Education) के प्रारंभिक आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते शैक्षणिक सत्र 2024-25 की तुलना में इस बार कुल 5,44,729 छात्रों की कमी सामने आई है।

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिलों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक की गई समीक्षा में कई जिलों की स्थिति चिंताजनक पाई गई। आंकड़ों के अनुसार करीब 20 जिलों में नामांकन 10 प्रतिशत से अधिक घटा है।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में कुल 1,70,56,193 छात्र विभिन्न कक्षाओं में नामांकित थे, जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 1,65,06,771 रह गई है।

20 जिलों में गंभीर गिरावट

एक जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार सुपौल, सीतामढ़ी, अरवल, सीवान, भोजपुर, अररिया, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शिवहर, गया, मधुबनी, सहरसा, बक्सर, सारण, मुंगेर, किशनगंज, लखीसराय और गोपालगंज में यू-डायस पोर्टल पर पिछले वर्ष की तुलना में 3 से 10 प्रतिशत तक कम प्रविष्टि दर्ज की गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने कम प्रविष्टि पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने बताया कि 2024-25 में कई स्कूलों में दोहरे और फर्जी नामांकन सामने आए थे। आधार से मिलान के बाद बड़ी संख्या में नाम कटे, वहीं 2025-26 में फर्जी नामांकन पर सख्ती के कारण भी कुल आंकड़े घटे हैं।

पहली कक्षा में सबसे ज्यादा असर

जिला-स्तरीय समीक्षा में खुलासा हुआ कि प्रारंभिक कक्षाओं में संकट सबसे गहरा है।

• पहली कक्षा: 2,832 विद्यालयों में शून्य नामांकन
• छठी कक्षा: 663 विद्यालय
• नौवीं कक्षा: 219 विद्यालय
• 11वीं कक्षा: 184 विद्यालय

राजधानी पटना में सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर लगभग 11 लाख छात्र नामांकित हैं, लेकिन यहां भी 15,133 छात्रों की कमी दर्ज की गई है। अन्य जिलों में गिरावट इस प्रकार रही—

• गोपालगंज: 40,573
• सारण: 39,083
• मधुबनी: 34,275
• गया: 28,724
• नवादा: 20,862

राज्य का कुल नामांकन प्रतिशत घटकर 96.81% रह गया है।

केंद्र सरकार ने मांगा जवाब

जीईआर (Gross Enrollment Ratio) और एनईआर (Net Enrollment Ratio) में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार ने भी असंतोष जताया है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10 जनवरी तक विद्यालय एवं छात्रवार नामांकन की गहन समीक्षा कर शत-प्रतिशत यू-डायस पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करें।