उत्तर प्रदेशराज्य

योगी सरकार का बड़ा दांव: अब स्थानीय भाषा में मिलेगी नौकरी, यूपी के सभी 18 मंडलों में ‘ब्लू डॉट्सएआई’ शुरू

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को स्थानीय भाषा में रोजगार देने के लिए सभी 18 मंडलों में 'ब्लू डॉट्सएआई' पहल शुरू कर रही है। मुजफ्फरनगर में पहले केंद्र का उद्घाटन हुआ।

मुजफ्फरनगर/लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्थानीय स्तर पर रोजगार, कौशल विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ‘ब्लू डॉट्सएआई’ (Blue DotsAI) पहल का विस्तार करते हुए मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत की गई है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में प्रदेश के पहले संयुक्त सुविधा केंद्र (JFC) का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

स्थानीय भाषा और वॉयस कॉल से मिलेगी नौकरी की जानकारी

इस डिजिटल पहल की सबसे बड़ी खासियत इसका सरल और सुलभ होना है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण और स्थानीय युवा अपनी ही भाषा में वॉयस कॉल के माध्यम से जुड़ सकेंगे। उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी मोबाइल मैप पर आसानी से मिल जाएगी, जिससे उन्हें नौकरियों के लिए दूर-दराज के इलाकों या दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही, स्थानीय उद्योगों को भी अपनी जरूरत के मुताबिक कुशल श्रमिक तुरंत मिल सकेंगे।

गाजियाबाद पायलट प्रोजेक्ट रहा सुपरहिट: 16 हजार से ज्यादा मौके

इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के बेहद शानदार परिणाम मिले।

  • रिकॉर्ड पंजीकरण: महज कुछ ही महीनों के भीतर 16 हजार से अधिक स्थानीय रोजगार के अवसरों और 15 हजार से अधिक इच्छुक अभ्यर्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर सफल पंजीकरण किया गया।
  • बड़ी संस्थाओं का सहयोग: यूपी कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित इस अनूठी पहल में ईवाई (EY), एकस्टेप फाउंडेशन (EkStep Foundation) और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन तकनीकी और संस्थागत पार्टनर के रूप में सहयोग कर रहे हैं।

सभी 18 मंडलों में खुलेंगे संयुक्त सुविधा केंद्र (JFC)

मुजफ्फरनगर में स्थापित किया गया पहला संयुक्त सुविधा केंद्र क्षेत्रीय समन्वय, मॉनिटरिंग और सर्विस डिलीवरी का मुख्य हब होगा।

आगे की योजना: आगामी चरणों में उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ऐसे हाईटेक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर जिला उद्योग केंद्र, श्रम विभाग, रोजगार कार्यालय, आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक, उद्योग संघ और स्टार्टअप्स एक साथ एकीकृत (Integrated) रूप से युवाओं और नियोक्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे।

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