ग्रामीण सशक्तिकरण की बड़ी पहल: एक करोड़ से ज्यादा घरौनियों का वितरण

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए प्रदेश में अब तक एक करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण किया जा चुका है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के साथ-साथ भूमि विवादों के समाधान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

ग्रामीण स्वामित्व को मिली कानूनी मजबूती

स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिक प्रमाण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 72,961 ग्रामों में प्रपत्र-10 (डिजिटाइज्ड) जारी किए जा चुके हैं, जो सर्वे योग्य ग्रामों का 80.59 प्रतिशत है। इन दस्तावेजों से ग्रामीणों को पहली बार अपने मकान और भूमि पर स्पष्ट कानूनी स्वामित्व मिला है, जो अब बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य वित्तीय सुविधाओं के लिए भी मान्य आधार बन चुका है।

घरौनी बनी आर्थिक सुरक्षा की कुंजी

राजस्व विभाग द्वारा सहमति के आधार पर अब तक 1,14,43,688 घरौनियां तैयार की गई हैं, जिनमें से 1,01,31,232 घरौनियों का वितरण ग्रामीण परिवारों को किया जा चुका है।

घरौनी केवल स्वामित्व का प्रमाण नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इसके जरिए ग्रामीण परिवार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त कर रहे हैं और सामाजिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

भूमि विवादों में कमी, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़

स्वामित्व योजना के प्रभाव से गांवों में भूमि और मकान से जुड़े विवादों में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। स्पष्ट रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों के कारण फर्जी दावों और अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगी है।

इससे न केवल ग्रामीण स्तर पर शांति और विश्वास बढ़ा है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होने की भी उम्मीद है। यह पहल सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

वितरण प्रक्रिया निरंतर जारी

सरकार द्वारा घरौनियों के वितरण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। 18 जनवरी 2025 के बाद 13,12,456 नई घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जिनका वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार योजना से वंचित न रहे।

ड्रोन तकनीक से सर्वे को मिल रही गति

स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,10,344 अधिसूचित ग्रामों में से 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वे तकनीकी रूप से संभव है। इन गांवों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से सटीक और पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। यह पहल योगी सरकार की डिजिटल गवर्नेंस नीति के अनुरूप है और भविष्य में ग्रामीण भूमि प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

निष्कर्ष: स्वामित्व योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण समाज को संपत्ति अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान का मजबूत आधार प्रदान किया है। यह पहल प्रदेश को भूमि सुधार और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित कर रही है।