एमपी विधानसभा सत्र का ऐलान, 16 फरवरी से 19 दिन चलेगा विधायी मंथन
मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। 16वीं विधानसभा के नौवें सत्र में बजट, विधेयक और सवालों पर चर्चा होगी, सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस ने जताई आपत्ति।

भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आगामी बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। यह 16वीं मध्यप्रदेश विधानसभा का नौवां सत्र होगा, जो 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष FY 2026-27 के बजट सहित कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों को निपटाया जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य का बजट किस तारीख को पेश होगा। विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों के लिए प्रस्ताव, प्रश्न और विधेयकों से संबंधित नोटिस जमा करने की अंतिम तिथियां भी तय कर दी हैं।
राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी को राज्यपाल मंगु भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजना का उल्लेख किया जाएगा।
- 17 और 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
- 16 से 20 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी।
4 दिन काम, फिर 2 दिन अवकाश का पैटर्न
सत्र के दौरान अवकाश और कार्यवाही का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा—
- 21 और 22 फरवरी: शनिवार-रविवार अवकाश
- 23 से 27 फरवरी: सदन की कार्यवाही
- 28 फरवरी से 4 मार्च: अवकाश
- 28 फरवरी (शनिवार)
- 1 मार्च (रविवार)
- 3 और 4 मार्च: होली अवकाश
- 5 और 6 मार्च: अंतिम दो दिन सदन की कार्यवाही
होली पर तीन दिन का अवकाश
होली के चलते 28 फरवरी से 4 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इससे पहले भी 21 और 22 फरवरी को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
सत्र की कम अवधि पर कांग्रेस जताएगी आपत्ति
बजट सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति के संकेत दिए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार सदन में विस्तृत चर्चा से बचती है, इसी कारण सत्र की अवधि लगातार घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करेगा, ताकि जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो सके।
सवाल, विधेयक और प्रस्तावों की अहम तिथियां
- 19 जनवरी से 2 फरवरी: विधायक सवाल लगा सकेंगे
- 4 फरवरी 2026: अशासकीय विधेयकों की सूचनाओं की अंतिम तिथि
- 5 फरवरी: अशासकीय संकल्प और प्राइवेट सदस्यों के प्रस्तावों की अंतिम तिथि
- 10 फरवरी 2026 से: स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण और नियम 267 के तहत सूचनाएं स्वीकार की जाएंगी
दिसंबर 2023 के चुनावों के बाद गठित विधानसभा का सत्र
गौरतलब है कि यह सत्र दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद गठित 16वीं मध्यप्रदेश विधानसभा का नौवां सत्र होगा, जिसमें बजट समेत कई नीतिगत और विधायी फैसले लिए जाने की संभावना है।




