8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज— DA के नए फॉर्मूले पर चर्चा शुरू

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अभी लंबा खिंचता दिख रहा है। आयोग को वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं पर मंथन के लिए कम से कम 18 महीने का समय दिया गया है। इस बीच कर्मचारियों के बीच यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा और उसका पैटर्न क्या होगा।

क्यों हो रही DA को लेकर चर्चा

दरअसल, 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जनवरी–जून 2026 का DA संशोधन 7वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर का पहला संशोधन माना जा रहा है। हालांकि, दिसंबर 2025 में Parliament of India में दिए गए एक लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया था कि मौजूदा DA को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि महंगाई सूचकांक के आधार पर हर छह महीने में होने वाला DA/DR संशोधन महंगाई के प्रभाव की भरपाई के लिए पर्याप्त है।

AICPI-IW डेटा क्या संकेत देता है

Ministry of Labour and Employment द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) 148.2 पर दर्ज किया गया है।

यह सूचकांक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) की गणना का आधार होता है और हर छह महीने में संशोधन तय करता है। अगला DA रिवीजन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है।

DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के अनुसार, नवंबर 2025 तक DA 59.93% तक पहुंच चुका है, जो 60% के स्तर से बेहद करीब है।

अब सबकी नजरें दिसंबर 2025 के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हैं। हालांकि, सिनेरियो-बेस्ड कैलकुलेशन संकेत देते हैं कि यदि दिसंबर का इंडेक्स सीमित दायरे में ऊपर-नीचे भी होता है, तो भी कुल DA 60% से ऊपर रहने की प्रबल संभावना है।

निष्कर्ष

• 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में अभी समय लगेगा
• इस बीच DA संशोधन जारी रहने की उम्मीद
• मौजूदा संकेतों के अनुसार जनवरी 2026 से DA 60% पार कर सकता है
• DA को बेसिक में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं